काठमाडौं, १० भाद्र । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै सेवा प्रदायक निकायहरूले सबै सेवाग्राहीसँग परिचयपत्र नम्बर माग्न थालेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले केही वर्गका नागरिकका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभए पनि सेवा लिन कुनै बाधा नपर्ने प्रावधानको पुनःस्मरण गराएको हो । विभिन्न स्थानीय तह तथा सेवा प्रदायक निकायबाट तोकिएका वर्गका सेवाग्राहीलाई समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग गरी सेवा लिन कष्ट भोगेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले हस्ताक्षर गरिएको सूचनामा अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका लागि कष्टपूर्वक सेवा इकाइमा पुग्न परेको गुनासो प्राप्त भएकाले ती वर्गका लागि परिचयपत्र अनिवार्य नभएको व्यहोरा स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा कारोबार जस्ता सेवाका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यो नियम चरणबद्ध रूपमा लागु हुँदैछ । जसअनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र र कम्पनी दर्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचमा पनि यो नियम लागु गरिएको छ ।
