काठमाडौं २० श्रावण । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाइएको विवादास्पद प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ। २८ दिन लगाएर ३७ वटा बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर, प्रतिवेदन बाहिर आएसँगै छानबिन समितिमै रहेका सदस्यहरूले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ठूला दलबाट ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र आफ्ना मान्छे बचाउन सौदाबाजी भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्, जसले प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
समिति संयोजक जीवन परियारले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिलाई कसैलाई आरोपित गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको र सर्वसम्मतिबाट निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अहोरात्र खटेर विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्यौं। सातै जनाले सर्वसम्मतिबाट यो प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ। प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिँदै यसले संसदीय कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिवेदन सर्वसम्मत भनिए पनि समितिभित्रको कथा भने फरक देखिएको छ। समितिकी सदस्य एवं राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले प्रतिवेदन तयार पार्दा आफूहरूमाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ भएको र ठूला दलको सत्तादम्भ र बहुमतका अगाडि आफूहरूको केही नलागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेताहरूले नैतिकता पैसामा बेच्छन्। सत्तासीन ठूला दल नैतिकताविहीन रहेछन्। संसदीय दलमा लगेर तेरो राजनीति सिध्याइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ र धम्की दिइयो। उहाँले एमालेले मुख्यसचिव र कांग्रेसले रामहरि खतिवडालाई बचाउन खोजेको स्पष्ट आरोप लगाउनुभयो। यस्तै, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि आफ्ना मान्छे बचाउने प्रयास भएको स्वीकार्दै भन्नुभयो, राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षरकर्ताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाँकी भाग छानबिन गर्न हामीले सरकारलाई बाटो देखाइदिएका छौँ। आफ्ना मान्छे बचाउन सधैँ लाग्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि प्रयास नभएको होइन। यता, छानबिन समितिमा बयान दिने क्रममा सभापति खतिवडाले आफूबाट त्रुटि नभएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले समितिको छलफलमा मुख्यसचिव, सचिवलगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू उपस्थित भएर ‘यति बिन्ती छ, यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस्’ भनेर अनुरोध गरेको खुलासा गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, जेठ ६ गते प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहँदा तत्कालीन मन्त्री रघुजी पन्तलाई एउटा रहस्यमय फोन आएपछि हस्ताक्षर रोकिएको थियो। खतिवडाले भन्नुभयो, निश्चय नै त्रुटि भएको छ, तर मबाट होइन। म सुरुदेखि आजसम्म कुलिङ पिरियडको पक्षमा छु र भोलि पनि रहनेछु। यो प्रकरणले संसदीय समितिको मर्यादा, कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
