भिजिट भिसा सेटिङमा गृहमन्त्री जोडिएको प्रकरण
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित

बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । त्यसपछि दिउँसो २ बजेलाई सारिएको थियो । विपक्षीहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले विगतका गृहमन्त्रीको कार्यकालको समेत भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन गर्ने, छानबिनको लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आयोगबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तर त्यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष तयार नभएपछि बैठक सारिएको हो ।

सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूसँग संयुक्त रुपमा दुईपटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएका थिए । विपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आए पश्चातको समयदेखि हाल रहनुभएका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको “भिजिट भिसा प्रकरण“ सम्बन्धित छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने र छानबिनको परिणाम नआएसम्म अनुसन्धान प्रभावित नगर्नकालागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने र यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्री ज्यू ले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष सहमत नभएपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि पहिलोपटक संसद बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई भिजिट भिसामा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्दा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका सदस्यहरु समेत मुछिएपछि उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरुले राख्दै आएका छन् ।