गणतन्त्र दिवसः राजतन्त्र अन्त्यपछिको १७ वर्षे यात्रा र राजावादीको आन्दोलन

करिब २४० वर्ष लामो निरङ्कुश एकात्मक शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको थियो। हजारौं शहीदहरूको बलिदान, लाखौं नागरिकको सडक सङ्घर्ष र त्यागबाट प्राप्त यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ १७ औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ।
गणतन्त्र स्थापनाको यात्रा सहज थिएन। यसको जग वि.सं. २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले निर्माण गरेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरेको संसद्, आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारीपश्चात चर्किएको जनआन्दोलनको दबाबमा वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए। यही दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा पनि स्मरण गरिन्छ र यसले गणतन्त्रको आधारशिला खडा गर्‍यो।
त्यसअघि, संसद् विघटनपछिको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हुन नसकेको निर्वाचन र राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा आफ्ना इच्छाइएका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला जसमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, र शेरबहादुर देउवा समेत परे । यसले मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको थियो। विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरू र माओवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिन बाध्य भए, जसको परिणाम १२ बुँदे समझदारी थियो। यसले तीन ध्रुवमा विभाजित राजनीतिक शक्तिलाई दुई ध्रुवमा केन्द्रीकृत गर्दै आन्दोलनलाई निर्णायक बनायो।
विसं २०६२ फागुनबाट सुरु भएको आन्दोलन चैतमा उत्कर्षमा पुग्यो र नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए। चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुन बाध्य भए। पुनःस्थापित संसद्ले विसं २०६३ जेठ ४ गते राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो। यसै पृष्ठभूमिमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यसै सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्‍यो।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेको थियो। पछि, विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले विसं २०७२ असोज ३ गते ’नेपालको संविधान’ जारी गर्‍यो, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। सोही संविधानबमोजिम तीनै तह सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीयको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ र तिनै तहका सरकारहरूले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष बितिसक्दा, मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि, यो यात्रा चुनौतीरहित भने छैन। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, जुन राजतन्त्रलाई निरंकुश भन्दै जनताले आन्दोलनबाट विस्थापित गरे, आज त्यही राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै केही राजावादी राजनीतिक दलहरु, केही अन्य समूह र व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिएका छन्। गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि ’जनआन्दोलन’ का नाममा अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरिनुले गणतन्त्रको यात्रामा नयाँ बहस र चुनौती थपिएको सङ्केत गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, गणतन्त्र दिवसले केवल उपलब्धिको स्मरण मात्र नभई प्राप्त गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, जनताका आकाङ्क्‌षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूलाई अझ गहिरोसँग संस्थागत गर्नेतर्फ सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्थाको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्नु आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो।