कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमाले–नेकपाबीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य

काठमाडौं, १० श्रावण । कांग्रेसले भागबण्डाको राजनीति नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको औपचारिक सुरुआत भएको छ। शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारमा संयुक्त सहकार्यसम्बन्धी तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुवै दलका अनुसार प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले सहमति गरिएको हो। सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्नेछन्। नेतृत्व बाँडफाँटअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सम्हाल्नेछ। मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी सरकारको स्वरूप, नेतृत्व र सहभागिताबारे टुंगो लगाइने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

विगतमा प्रदेश सरकारहरूमा पटक–पटकको सत्ता फेरबदल र गठबन्धन परिवर्तनका कारण राजनीतिक अस्थिरताको आरोप खेप्दै आएका यी दुई दलले यसपटक भने प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माण, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहमतिको औचित्यबारे सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन हामी दुई राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुगेका छौँ।” प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवाद, बजेटविहीन अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न सहकार्य आवश्यक बनेको दुवै दलको दाबी छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा साक्षी बसेका नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक ‘डेडलक’ अन्त्य गर्न यो सहकार्य महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , “प्रदेशहरूमा बजेटसमेत बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको थियो। हामीले कांग्रेससहित तीन दल मिलेर समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर कांग्रेस त्यसमा सहमत भएन। त्यसपछि प्रदेशहरूमा देखिएको डेडलक फुकाउने उद्देश्यले एमालेसँग सहकार्य गरेका हौँ।”

कोशीमा आफ्नै मुख्यमन्त्री फेर्न ओलीलाई सकस

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चाले राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ । यद्यपि, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहज रूपमा पद त्याग नगरेसम्म नेतृत्व परिवर्तन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ३ बुँदे सहमतिअुसार कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ । तर, आफ्नै मुख्यमन्त्री फेर्न एमालेभित्रै भइरहेको कसरतले आन्तरिक विवाद समेत सतहमा देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने संकेत दिएको छ । पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नगर्ने रणनीति अपनाएको हो । कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार अहिले पार्टी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । एमाले र नेकपाबीच सरकार गठनसम्बन्धी सहमति भइसके पनि मुख्यमन्त्रीको नाम औपचारिक रूपमा टुंगो नलागेकाले कांग्रेसले सरकार छाड्ने निर्णय स्थगित राखेको उहाँले बताउनुभएको छ ।