लिपुलेक विवादः नेपालले भन्यो हाम्रो हो, भारतले भन्छ होइन

विराटनगर,५ भाद्र । नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा विवाद फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। नेपालले यस सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ भने भारतले नेपालको दाबीलाई कृत्रिम र एकपक्षीय भन्दै खण्डन गरेको छ, जसले गर्दा कूटनीतिक तनाव बढेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको भेटवार्तापछि भारत र चीनले लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनवटा नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए। नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा नै अद्यावधिक गरिएको आधिकारिक नक्सामा यी भूभागहरू समावेश भइसकेको स्मरण गराएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा विदितै छ। साथै, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याएको छ। नेपालको विज्ञप्तिको केही घण्टामै भारतको विदेश मन्त्रालयले जवाफ फर्काएको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको उल्लेख छ।

हाम्रो अडान छ कि, यस्ता दाबीहरू न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम क्षेत्रीय दाबीको विस्तार स्वीकार्य छैन, भारतको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँगको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको र दशकौंदेखि चलिरहेको दाबी गरेको छ। कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको व्यापारलाई अहिले पुनः सुरु गर्न लागिएको भारतको भनाइ छ। यद्यपि, बाँकी सीमा मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न भारत तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनले नेपालको चासोलाई बेवास्ता गरेको यो पहिलो पटक होइन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि दुई देशले लिपुलेक नाका व्यापारका लागि खोल्ने सहमति गर्नुभएको थियो । जसमाथि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो। यो विवाद त्यतिबेला थप चर्कियो जब भारतले २०७६ कात्तिकमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्‍यो र २०७७ वैशाखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे। यसको जवाफमा नेपालले २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनसमेत गरेको थियो। पछिल्लो समय, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहँदा नेपालको सार्वभौमसँग जोडिएको यो मुद्दा फेरि बल्झिएको छ,जसले नेपाललाई संवेदनशील बनाएको छ। विज्ञहरूले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।