search logo
NOTIFICATIONS

आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्र

हाम्रो पेज

१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १४:१२
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत चलचित्र क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल प्लेटफर्मको नियमनमा जोड दिनुभएको छ । बजेटमा नेपाली मौलिक कला, संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन तथा स्वदेशी र विदेशी चलचित्र निर्माणलाई सहज र आकर्षक बनाउन इन्डोर तथा आउटडोर चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली मौलिक कला, संस्कृतिको प्रवद्र्धन र स्वदेशी विदेशी चलचित्रको छायांकनलाई सहज बनाउन इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।” यो कदमले नेपाललाई चलचित्र छायांकनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र यससँग सम्बन्धित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, चलचित्र पर्यटनलाई विशेष प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नेपालका रमणीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई चलचित्र छायांकनमार्फत विश्वभर प्रचारप्रसार गरी पर्यटक आकर्षित गर्ने र “फिल्म टुरिजम“ को अवधारणालाई मूर्तरूप दिने सरकारको लक्ष्य छ। बढ्दो डिजिटल मिडियाको प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ओभर द टप (ओटीटी) सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, “दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटीटी सेवाको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।” यो व्यवस्थाले ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने सामग्रीको गुणस्तर, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। त्यसैगरी, विज्ञापन बजारलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ। समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चलचित्र उद्योगको पूर्वाधार विकास, पर्यटनसँगको आबद्धता र डिजिटल मिडियाको नियमनमार्फत यस क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।