हाम्रो पेज
उता, रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट बिहीबार दिउँसोसम्म ३३६ जनाको उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये ६ देशका ४५ जना विदेशी नागरिक छन्। टिमुरे, धुन्चे र मैलुङ क्षेत्रबाट हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो। घाइते तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार र राहतका लागि करिब ४ हजार सैनिक परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै बिहीबार बिहानसम्म बाढी प्रभावित २६ घाइतेलाई उपचारका लागि ल्याइएको थियो। उनीहरूमध्ये २५ वर्षीय एक पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डा। गोपाल सेढाईंका अनुसार ६ जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ भने थप ५० देखि ६० जना घाइते उपचारका लागि आउन सक्ने सूचना प्राप्त भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गर्नुका साथै घाइतेहरूसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल पनि विदुर पुगेका थिए। विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने सहमति पनि भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सरकारी संयन्त्रसँगै निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, संघ–संस्था र स्वयंसेवकलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले विपद्को सामना गर्न राज्यका नियमित स्रोत–साधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका स्रोत–साधनलाई समेत राज्यकै स्रोतका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वयंसेवी रूपमा उद्धार तथा राहतमा खटिन आह्वान गर्ने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति पनि गरेको छ। उक्त संयन्त्रले सरकारलाई सुझाव तथा सहयोग दिनुका साथै विपद्पछिको पुनर्निर्माण र सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन गर्नेछ।
बैठकले राहतका नाममा हुने राजनीतिकरण रोक्ने र आर्थिक सहयोग संकलन गर्दा सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा तोकिएको खातामार्फत मात्र रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ। व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा आफूखुसी राहत संकलन नगर्न दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, चीनतर्फ रहेका हिमताल पग्लिने तथा विष्फोट हुने जोखिमबारे तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। विपद्को दीर्घकालीन समाधान, पुनर्निर्माण र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा दलहरूले जोड दिएका छन्।
भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि खोजी, उद्धार, उपचार र राहत कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। विपद्को यो भयावह घडीमा राज्यका संयन्त्रसँगै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, संघ–संस्था र नागरिक समाजसमेत एकजुट भएर प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र पुनर्स्थापनामा जुटेका छन्।