शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हट्यो

काठमाडौँ, साउन ५ गते । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका लागि समता कर हटाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ । तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफूहरुको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । “सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

निजी विद्यालयको स्वागत
सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा समता शुल्क लागू गरेपछि निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई शुल्कसहितको बिल पठाउन थालेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शुल्कसहितको बिल गइसकेको भए अभिभावकलाई रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो । यदि बिल गएको भए नियम खारेज भएपछि रकम फिर्ता हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो शुल्क संविधानको भावना र शिक्षाको अधिकारसँग मेल नखाने दाबी गर्दै आएका थिए।