कोशी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारको धर्ना

विराटनगर, ३ असार । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा समानुपातिकता कायम गर्न तथा सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेशका पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको आह्वानमा पत्रकारहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना  दिएका हुन् ।  संघीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटमा पर्ने र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको पत्रकारहरूले बताए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय विभेदकारी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले प्रदेश सरकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रदेशभित्र सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । धर्नापछि महासंघको टोलीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूले उठाउनुभएका विषयप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी सञ्चारमाध्यमप्रति कुनै प्रकारको विभेद हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई पनि उपलब्ध गराइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारले विज्ञापन र सूचना निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि दिनुपर्छ । संघीय सरकारसमक्ष यस विषयमा आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउनुस् । प्रदेश सरकारसँग सीमित विज्ञापन हुन्छन्, तर संघीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छन् । त्यसैले संघीय सरकारलाई पनि निजी सञ्चारमाध्यमप्रति विभेद नगर्न आग्रह गर्न आवश्यक छ ।” उहाँले कोशी प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिने जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिने बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार ऐन निर्माण गरिसके पनि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रेस रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको छ । उल्लेखनीय छ, संघीय सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनरत छ । महासंघले उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्व तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै निर्णय फिर्ताको माग गर्दै आएको छ ।