विराटनगरमा सम्पन्न बस्ती बनाएर ठगी, सुकुम्बासीलाई ७ हजार किस्ताको भार, कारबाही गर्न माग

विराटनगर, २८ जेष्ठ । उदाहरणीय बस्तीका रुपमा प्रचार गरिने विराटनगर १२ मा सुकुम्बासीहरुका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत सम्पन्न बस्ती निर्माणमा ठगी भएको भन्दै छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेको छ ।

बस्ती बनाएर ठगी गरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्काल छानविन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले विराटनगर महानगरपालिका, ह्याविटयाट र जीवन विकास लुघवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा उक्त बस्ती बनेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासीकालागि आवास नभई ऋणको पासो सावित भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो । दैनिक छाक टार्न धौ धौ पर्ने सुकुम्बासीलाई मासिक सातहजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी ऋणको भार उक्त बस्तीमा थोपरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘विराटनगरमा एकीकृत सम्पन्न बस्ती, जो नामको मात्रै सम्पन्न । तर, यो बस्ती विपन्नताको चरम नमूना बस्ती बनेको छ ।  दैनिक छाक टार्न धौधौपर्ने सुकुम्बासीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरीएको छ । सभामुख महोदय, यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी ? न बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी, न विजुली बत्ति नै छ । विना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनाराको खोँचमा बनाइएको सय घर धुरीको यो बस्ती सामान्य झरी मानै जलमग्न हुन्छ । राजनीतिक लाभ लिन घ वर्ष अगाडि नै विना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ । सभामुखमार्फत म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु–तत्काल यो विषयको छानविन गरियोस । विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस । र, संविधान प्रद्धत्त मर्यादित आवासको प्रत्याभूत गरियोस् ।’

सम्पन्न भनिएको बस्तीमा विपन्न एकसय ४५ ऋषिदेव परिवारको हाल बसोबास गरिरहेका छन् । भूमिहीन ऋषिदेव मुसहर समुदायलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकार, दाता र गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त पहलपछि एकसय भन्दा बढी विपन्न सुकुम्वासी परिवारले एकसाथ घर पाएका हुन् । यसका निम्ति ह्याविट्याट नेपालले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेको थियो । ‘ट्रिटमेन्ट’ गरिएका बाँस प्रयोग गरी बेरामा बालुवा र सिमेन्टको पर्खाल बनाइएको छ । घरको चर ढलान गरेर निर्माण गरिएको छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माण अभियानमा विराटनगर महानगरपालिका, सहारा नेपाल, जीवन विकास लघुवित्त संस्था र ह्याविट्याट नेपाल जोडिएका छन् । विराटनगर महानगरको आवास योजनाअनुरूप एकीकृत बस्ती निर्माण थालिएको थियो ।

महानगरपालिकाका अनुसार, विराटनगर–१२, मनलवा टोलमा निर्माणाधीन बस्ती तीन बिघा १६ कट्ठा पाँच धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । महानगरले प्रदान गर्ने एक करोडमध्ये ९० लाख नगद र १० लाख रुपैयाँ श्रमदानका रूपमा जुटाउने गरी बस्ती निर्माण सुरु गरिएको थियो । घर निर्माणमा बस्तीकै ऋषिदेव समुदायबाट श्रमदान गरिएको छ । यहाँ महानगरले हरेक वर्ष ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यहाँ ऋषिदेव समुदायलाई प्रतिपरिवार १० धुर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । यसनिम्ति जीवन विकास लघुवित्त संस्थाले ऋण सहयोग गरेको छ । यसको किस्ता हरेक जग्गाधनीले दुई, दुई सातामा बुझाउनु पर्ने नियम छ । यसरी विपन्न परिवारलाई आफ्नै गुजारा चलाउन समस्या पर्ने अवस्थामा ऋणको भार थपिएको भन्दै सांसद् अधिकारीले छानविन गरी कारबाहीको माग गर्नुभएको हो ।