मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा निरन्तर

यो सकारात्मक विकाससँगै नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसी परियोजनाका लागि ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका आफ्ना सहायता कार्यक्रममा समीक्षाका लागि अस्थायी रोक लगाएको थियो। तर, नेपालमा निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई असर नपरोस् भन्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि ‘विशेष अपवाद’ प्रदान गरिएको थियो। यो अपवादले समीक्षा अवधिमा पनि परियोजनाको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
दूतावासद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एमसीसी र अमेरिकी दूतावास, नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन्। अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध छ।”
नेपालसहित मंगोलिया, आइभोरी कोस्ट र सेनेगलका सक्रिय निर्माण परियोजनाहरूलाई मात्र यो ‘विशेष अपवाद’ दिइएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित एमसीसी परियोजनाका लागि ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट र बाँकी ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ एमसीसीको अनुदानबाट व्यहोरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस परियोजनामा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। एमसीसीले अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालसँगको निकट सहकार्यमा परियोजनाका सबै गतिविधिहरू पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। यो निरन्तरताले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।