भिजिट भिसा प्रकरणः अडान छाडेकोमा आलोचना बढेपछि प्रचण्डको बचाउ, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि

शनिबार झापामा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पारेपछि मात्र संसद् खोल्न सहमति जनाएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले माओवादीले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति गरेको बताउनुभयो।
संसद अवरुद्ध थियो, सरकारले अध्ययन, छानबिनका निम्ति एक महिनाभित्र समिति बनाएर जान तयार भएपछि हामीले अधिवेशन खोलेर बहस गर्न जरुरी छ किनकी जनताका मुद्दा त्यहाँ सदनभित्र छन् भनेर सहमति गर्‍यौँ, प्रचण्डले भन्नुभयो, माओवादीले अनन्तकालसम्म संसद अवरोध गर्नु भनेको संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा बहस हुन नदिनु हुन्थ्यो। उहाँले माओवादी र आफ्नो लोकप्रियता बढेको देखेर केही शक्तिहरू आत्तिएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो।

एकातिर अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको बचाउ गरिरहँदा, अर्कोतिर पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त सहमतिबारे पार्टीमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारका दुई दलसँग भएको दुई बुँदे सम्झौता पार्टी हितमा भएनभएको बारे छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल हुन नसकेको बताउँदै उहाँले समग्र परिस्थितिको लेखाजोखा गरेरै अध्यक्ष निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने अनुमान गर्नुभयो।

यसैबीच, अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई पार्टी छाड्न भनेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनुभएको छ। शनिबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेकै छैन, त्यो बेकारको कुरा हो। पत्याउनुभयो भने त्यो गल्ती गर्नुभयो।
माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग छाडेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ भने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको मुद्दामा भिजिट भिसा प्रकरण साटेको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल रास्वपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग यथावत् रहेको भन्दै आफ्नो अडान कायम राखेको छ। यही अडानसहित रास्वपाले शुक्रबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। तर, सभामुखले रास्वपा सांसदहरूको नाराबाजी र बेल घेराउका बीच संसद् बैठक अघि बढाउनुभएको थियो।