संघीय सरकारमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय

काठमाडौं ३०, बैशाख । संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा रहेकोमा सरकारले कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झारेका हो। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम भएका छन्। गाभिएका र खारेज गरिएका मन्त्रालयहरूको सूची  राजपत्रमा  प्रकाशित हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। अब खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ। यस्तै युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ। त्यस्तै, खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने तयारी छ। अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम अब मानव संशाधन मन्त्रालय हुनेछ।मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । भूमिसम्बन्धी २१ औँ संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।