महँगीले जीवन धान्न सकिएनः न्यूनतम ज्याला ३० हजार पुर्‍याउन माग गर्दै कोशीमा श्रमिक सडकमा

विराटनगर २६ अषाढ । वर्तमान बजार मूल्य र महँगीले जीवन धान्नै नसकिने भयो, भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ,कोशी प्रदेशले न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धिको माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेको छ । केन्द्रले जीवनयापन सहज बनाउन श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३०,४४३ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे मागसहित कोशी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार बिहान विराटनगरको महेन्द्रचोकमा आयोजित कोणसभामा श्रमिकहरूको आवाज सुन्न उपस्थित हुनुभएका प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई जिफन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । यसअघि श्रमिकहरूले संसारीमाईस्थानबाट र्‍याली निकालेर नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा श्रमिकहरूको जीवनस्तर र श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइएको छ । हालको बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्दै सबै श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३०,४४३ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने । बदनियतपूर्वक गरिने सरुवा, श्रम ऐनको अपव्याख्या गरी श्रमिक निकाल्ने र ठेकेदारी ९आउटसोर्सिङ० प्रथाबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने । सम्पूर्ण औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनुपर्ने र श्रमसम्बन्धी ऐन नियमहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको जिफन्टका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका संगठन गर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने जस्ता मौलिक अधिकार कमजोर हुँदैछन् । रोजगारदाताको संकुचित मानसिकता र मर्यादित रोजगारीको अभावका कारण देशको युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ ।”कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकार र रोजगारदाताले श्रमिकका कानुनी अधिकार मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि श्रमिकहरूले सडकमा आउनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “श्रमिकहरू कुनै पार्टीका होइनन्, आफ्नो अधिकारका लागि लडेका हुन् । यदि यी माग पूरा भएनन् भने राजनीतिक दलको ‘मिसन २०८४’ लाई श्रमिकहरूले बहिष्कार गर्ने अवस्था आउनसक्छ ।” ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले श्रमिकका मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “मजदुरको सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक पारिश्रमिक निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारले रोजगारदातासँग छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्नेछ ।” मन्त्री राईले देशको समृद्धिमा श्रमिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि २०८० मा तोकिएको १७,३०० रुपैयाँले हालको महँगीमा घरपरिवार चलाउन असम्भव भएको श्रमिकहरूको गुनासो छ ।