NOTIFICATIONS
हाम्रो पेज
अदालतले आफ्नो फैसलामा महानगरको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको औँल्याएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “परियोजना फिर्ता पठाउने निर्णय महानगर कार्यसमितिको हो वा नगरप्रमुखको होरु कुन तहको निर्णय हो भन्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन।”अदालतले अगाडि भनेको छ, यो बीस वर्षे, बहुपक्षीय र अर्बौँको वैदेशिक लगानी सुनिश्चित भएको राष्ट्रिय महत्वको परियोजना हो। यस्तो परियोजनालाई एउटा स्थानीय तहले मात्रै स्वेच्छाचारी ढङ्गले रोक्न सक्दैन। नेपालको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यो फैसलासँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको राष्ट्रिय महत्वको परियोजना पुनः सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। साथै, यसले बहुपक्षीय सम्झौतामा कुनै एक पक्षको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने र सहकार्यको सिद्धान्त अनिवार्य हुने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।
