
काठमाडौं, ९ आश्विन । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका ज्वलन्त मुद्दाहरू, विगतका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू र आगामी निर्वाचनको तयारीबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका घरमा भेटिएको भनिएका जलेका नोटबारे छानबिन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा स्वाभाविक रूपमा देखिएका नगद रकमका सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ। जेन जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको घरमा आगजनी हुँदा जलेका नोटहरू भेटिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट जानकारी पाइसकेको पनि बताउनु भएको छ । वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यो छोटो समयमा प्रस्ट जानकारी पाइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो, तसर्थ त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेका जेनजी विद्यार्थी तथा युवा युवतीहरूको विषयमा सम्वद्ध दोषीउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सबै राष्ट्रसेवकलाई मनोबल कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलागी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले अहिलेको समय खेर नफाली आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न पनि सबै नागरिकमा अपिल गर्नुभयो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजलाई संस्थागत गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उहाँले भन्नुभयो , यस विषम परिस्थितिमा मनोबल कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप एवं गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न क्रियाशील हुन राष्ट्रसेवक एवं सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफू कार्यरत रहेकै देशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, सुरक्षा र कानुनी पक्षका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी निर्वाचनको प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। १८ वर्ष पुगेका मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अध्यादेश जारी भइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान संशोधन सरकारको कार्यक्षेत्र बाहिर
जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तन लगायतका मागहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले युवा पुस्ता लगायत आम परिवर्तनका पक्षधर नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।