अब विदेशबाट पनि मतदान, जेनजीलाई पनि फागुन २१ मा मताधिकार

काठमाडौं, २ आश्विन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग एक महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको छ । उक्त छलफलमा उहाँले हालैको जेनजी विद्रोहले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरूलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरी उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न नमिल्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै उहाँले यस कार्यमा आयोगको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । जवाफमा, निर्वाचन आयोगका माननीय कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले देशको विशेष परिस्थितिलाई मनन गर्दै परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानून संशोधनमा आयोग बाधक नबन्ने र सबैको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदानको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत सम्मान गर्दै, कम्तीमा समानुपातिक प्रणालीमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ । यसका लागि आवश्यक कानूनी र प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने र सम्भव भएसम्म धेरै देश र सहरहरूमा सम्बन्धित दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै, नो भोटको व्यवस्था पनि कानूनमा समावेश गरिने भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा निर्वाचन आयोगका इलाम, मोरङ, सप्तरी, चितवन, कास्की, दाङ र डडेलधुरास्थित कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र चोरीका घटना भएकोमा आयोगले दुःख व्यक्त गरेको छ । यी घटनाहरूबाट कार्यालय भवन, सवारी साधन, मोटरसाइकल, कम्प्युटर र अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूमा क्षति पुगेको आयोगका सहसचिव राजेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले रुपन्देही जिल्ला, प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं ३ को लागि कार्तिक १७ गते तय गरिएको उपनिर्वाचन रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तथापि, मनाङ जिल्ला, प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं १, प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचन भने निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुनेछ । यसैगरी, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी आयोगले तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माणका साथै निर्वाचन सामग्री, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना तर्जुमा गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्य पदका लागि पनि निर्वाचनको तयारी अघि बढाइएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार, पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै, अर्थात् माघ १५ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आयोगको परामर्शमा यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने माग आयोगले गरेको छ ।