काठमाडौं,१९ अषाढ । चार वर्ष लामो राजनीतिक र कानूनी रस्साकस्सीको अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई अदालतले सदर गरेको छ। तर, यो निर्णय सर्वसम्मत भने छैन् । चार महिना लामो सुनुवाइ सकिएको करिब ५० दिनपछि आएको यो फैसलामा पाँच न्यायाधीशको इजलास ३,२ को बहुमत अल्पमतमा विभाजित भयो ।यो जटिल मुद्दामा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरू तीन फरक वैचारिक धारमा बाँडिए, जसले गर्दा फैसलाको व्याख्या निकै रोचक बनेको छ। नियुक्ति सदर गर्ने पक्ष स्पष्ट बहुमतमा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा संविधानसम्मत ठहर गर्दै सदर हुनुपर्ने स्पष्ट राय दिनुभयो। उहाँहरूको तर्क थियो कि अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया र त्यसपछिको संवैधानिक परिषद्को बैठक कानूनसम्मत थियो। नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण, तर खारेज गर्न नहुने मध्यमार्गी मत न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राख्नुभयो । उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याउनुभयो तर चार वर्ष बितिसकेको अवस्थामा राज्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्न नहुने भन्दै एक मध्यमार्गी बाटो सुझाउनु भएको थियो । उहाँको रायअनुसार, नियुक्ति खारेज गर्नुको सट्टा सबै ५२ पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्थ्यो। तर, नियुक्ति खारेज गर्न नहुने उहाँको अडान न्यायाधीश शर्मा र चुडालको रायसँग मिलेपछि नियुक्ति सदर गर्ने पक्षमा बहुमत ३, २ हुन् पुग्यो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले भने पहिलो चरणमा भएका ३२ जनाको नियुक्ति सिफारिस नै कानूनसम्मत नरहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने फरक मत राख्नु भएको थियो। उहाँहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठकको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको थियो । रिट निवेदक कानून व्यवसायीहरूले अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। तर, न्यायाधीश शर्मा र चुडालले संविधानले संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको र सोही शर्त पूरा भएकाले अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँहरूले अध्यादेश प्रमाणित भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले दिउँसो जारी अध्यादेशका आधारमा साँझ बैठक बस्नु गलत नभएको ठहर गर्नुभयो । ३० मंसिर, २०७७ मा सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर बैठक बसी ३२ जनाको सिफारिस गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश शर्मा र चुडालको नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय र न्यायाधीश मल्लको ूनियुक्ति खारेज गर्न नहुने राय एक ठाउँमा मिल्दा ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको छ।
२०७७ माघ २१ गते नियुक्त हुनु भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरु किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरु सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरु कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा
प्राकृतिक स्रोत तथ वित्त आयोगका सदस्यहरु जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरु मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यहरु रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्यहरु मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई
मधेशी आयोगका सदस्यहरु जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता
थारु आयोगका सदस्यहरु सुबोधसिंह थारु र भोलाराम चौधरी
मुस्लिम आयोगका सदस्यहरु महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग थिए ।
वि.सं. २०७८ असार १० मा नियुक्त हुनु भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरु वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी
निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरा
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला
महिला आयोगका सदस्यहरु जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा
मुस्लिम आयोगका सदस्यहरु मोहम्मद समसुल हक
समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरु पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ
मधेशी आयोगकी सदस्य आभा कुमारी
थारु आयोगका सदस्यहरु उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति देवी
र दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटी
