काठमाडौं र धरान बजेटमा चुके, कुन महानगरको कति बजेट ? पोखराले ल्यायो सबैभन्दा ठूलो बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी बाध्यतालाई देशका दुई चर्चित र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएका नगर प्रमुखहरूले पूरा गर्न सकेनन् । जनसंख्या र बजेटको आकार दुवै हिसाबले देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । महानगर प्रमुख बालेन्द्र बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको असमझदारीका कारण बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बस्न सकेन । बजेट निर्धारण समितिको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ र समितिको बैठक बस्न नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो । संघीय सरकारका केही मन्त्रालयभन्दा ठूलो बजेट परिचालन गर्ने काठमाडौंले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकामा पनि प्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको विवादले बजेट रोकिएको छ । राजस्व परामर्श समितिले एक अर्ब ६० करोडको बजेट सीमा दिएपनि प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्दा बजेट अनिश्चित बनेको हो । विशेषगरी, हरेक विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने मेयर बालेन र हर्कले बजेट ल्याउन नसकेको विषयमा मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
अन्य पाँच महानगरको बजेट कस्तो ?
काठमाडौं बाहेक अन्य पाँच महानगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
१. पोखरा महानगरपालिका (सबैभन्दा ठूलो बजेट)
कुल बजेट आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख
प्रमुख स्रोतः आन्तरिक आयबाट पाँच अर्ब २२ करोड, संघीय सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १३ करोड १२ लाख ।
मुख्य विनियोजनः पूर्वाधारतर्फ दुई अर्ब ३३ करोड र वडा कार्यालयतर्फ एक अर्ब
२. ललितपुर महानगरपालिका
कुल बजेट सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ।
बजेट बाँडफाँटः चालुतर्फ दुई अर्ब ७८ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ६७ करोड ९४ लाख ।
प्रमुख स्रोतः आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब ७१ करोड ४६ लाख, संघीय सरकारबाट एक अर्ब ४१ करोड २७ लाख र नगद मौज्दातबाट एक अर्ब १२ करोड ७३ लाख ।
३. भरतपुर महानगरपालिका
कुल बजेट पाँच अर्ब १० करोड ७१ लाख ।
प्रमुख स्रोतः अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई अर्ब १५ करोड ७६ लाख र आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ८० करोड ।
४. विराटनगर महानगरपालिका
कुल बजेट चार अर्ब ४० लाख ।
प्रमुख स्रोतः आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४० करोड, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट ९४ करोड ६० लाख र संघीय अनुदानबाट ८३ करोड ३४ लाख ।
५. वीरगञ्ज महानगरपालिका (सबैभन्दा सानो बजेट)
कुल बजेट तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ।
बजेट बाँडफाँटः चालुतर्फ दुई अर्ब २६ करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ ९२ करोड ३४ लाख ।
प्रमुख स्रोतः संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ३७ करोड ३० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब १५ करोड ।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये २२ वटा नगरपालिका, एक महानगरपालिका काठमाडौं र एक उपमहानगरपालिका धरान गरी कुल २४ स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज ल्याउन नसक्नुले सम्बन्धित स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।