भारतसँगको सीमा विवादबारे नेपालको अडानः ‘यूकेबाट प्रमाण खोज्ने कुरा हो, मध्यस्थता होइन’

काठमाडौं, २४ जेष्ठ । भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किनुअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि, लिपुलेक–कालापानी, गोर्खा भर्ती तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विविध पक्षबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएकोछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट गर्दै द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियालाई नै प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
‘यूकेबाट प्रमाण खोज्ने कुरा हो, मध्यस्थता होइन’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतसँग ऐतिहासिक दस्तावेजको पहुँचबारे व्यक्त गरेको धारणाप्रति विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला मन्त्री खनालले त्यसको स्पष्टीकरण दिनु भएको हो । उाहाँले नेपालले आफ्नो दाबी रहेको भूभागका सम्बन्धमा विगतदेखि नै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराउँदै आएको स्मरण गराउनुभयो । “हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका होइनौँ। सुगौली सन्धि तथा त्यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेखहरू बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा सुरक्षित हुन सक्ने भएकाले प्रमाणको पहुँच खोजिएको हो,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
उहाँले नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ता, आपसी समझदारी र कूटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान हुनुपर्ने नेपालको स्थायी अडान रहेको पुनः दोहोर्‍याउनुभयो ।

ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन
कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापासँगको भेटघाट तथा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनबारे उठाइएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले ईपीजी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन भएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीहरूलाई संयुक्त रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले दुवै पक्षबीच सहमति नहुँदासम्म त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा कुनै निर्णय लिने अधिकार आफूलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । “दुवै पक्षको सहमतिबिना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार मसँग छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

१९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे संवाद जारी

भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को पुनरावलोकनबारे भारतीय पक्षबाट कुनै ठोस समयसीमा वा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खनालले भ्रमणको मुख्य उद्देश्य समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्नु रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो समयमै सम्पन्न यो उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देशबीच रहेका विभिन्न विषयमा संवादलाई निरन्तरता दिने समझदारी निर्माण गरेको उहाँको भनाइ थियो।

लिपुलेक–कालापानीबारे नेपालको अडान यथावत्

कैलाश मानसरोवर यात्राको प्रसङ्गमा मन्त्री खनालले नेपालले आफ्नो भूभाग हुँदै यात्रा गर्ने भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई सदैव सहजता प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । तर लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा भारत र चीनबीच नेपालको सहमतिविना भएका समझदारीप्रति नेपालको आपत्ति यथावत् रहेको उहााँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यी भूभाग नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने हाम्रो दीर्घकालीन र स्पष्ट अडान छ। नेपालको सहमतिविना ती क्षेत्रसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो

‘भाइब्रन्ट ब्रिज’ नेपालको दीर्घकालीन दृष्टिकोण

नयाँ सरकारले अघि सारेको ‘बफर स्टेट होइन, भाइब्रन्ट ब्रिज’ अवधारणाबारे मन्त्री खनालले नेपाल ऐतिहासिक रूपमा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच जोड्ने सेतुका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वर्तमान सरकारले पनि नेपाललाई क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक समृद्धि, कनेक्टिभिटी र पारस्परिक हित प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त पुलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिले सन्तुलित सम्बन्ध, क्षेत्रीय सहकार्य र साझा समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

गोर्खा भर्तीबारे औपचारिक छलफल भएन

भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिक भर्ती तथा अग्निपथ योजनाले उत्पन्न गरेको अवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खनालले यस भ्रमणका क्रममा उक्त विषयमा विस्तृत छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो । गोर्खा भर्ती विगतदेखि त्रिपक्षीय समझदारीअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकता अनुसार भविष्यमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच थप संवाद हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।

व्यापार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य विस्तारको चर्चा

भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, जनस्तरको सम्बन्ध तथा आपसी हितका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई आपसी सम्मान, समानता, विश्वास र साझा हितका आधारमा अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।