संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

काठमाडौं, २१ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जस्ताको तस्तै फेरि शीतल निवासमा पठाइदिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आइतबार फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । साता लामो कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्य अध्यादेश पार गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिनु भएको थियो । संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन थालेको थियो । निर्वाचित भएको केही महिनामै संसद् छलेर सिफारिस भएकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।यदि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा प्रधानमन्त्री र उहाँको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने थियो । एक पटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि सरकारले पठाएपछि अब जारी गर्न नैतिक दबाब पर्नेछ । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्नेसक्ने प्रावधान समेटेर यो अध्यादेश शीतल निवास पठाइएको थियो । यो अध्यादेश अघि बढ्दा रिक्त संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपालाई थप लाभ मिल्ने थियो । तर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पठाएको यस्तै अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुभएका राष्ट्रपति पौडेललाई अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु भएको छ । गत १४ वैशाखमा बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहितका केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये एउटाबाहेक सबै राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारत र चीनले खोलेको मानसरोवर मार्गबारे दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको बताउनु भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उहाँले जानकारी दिनुभयो । पत्रकारले सोधेका थिए, ‘कूटीनीतिक जारी गरिएको भनिएको छ। पब्लिक नोटमात्रै हो या छिमेकीलाई पनि पठाउनु भएको हो? ’ जवाफमा उहाँले भन्नुभयो , ‘भारतसँग सिमाना विवाद छ भन्ने आइसकेको छ। अहिले चीन र भारतले खोल्न लागेको लिपुलेक नेपालको भूमि हो । हामीले कूटनीतिक नोट जारी गरेको भनिसकेपछि पठाएकै हो । भारतले भनेजस्तो नेपालले सीमा विस्तार गर्ने भनेको होइन । त्यो नेपालको भूमि भएकाले सिमा विस्तार भन्ने कुरा आउँदैन ।’ उहाँले लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभयो । ‘त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हाम्रो अडानमा कायम छौँ।’ यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व ऋण र अनुदान स्वीकार निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो । बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत गरेको छ। संसद् भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने र संवैधानिक परिषद् ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।