चिकित्सकको आन्दोलनले देशभरका अस्पताल ठप्प, बिरामी अलपत्र

विराटनगर,२३ अषाढ । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएका छन्। उपचारमा लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउन थालेको विरोधमा संघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो, जसका कारण हजारौँ बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। चिकित्सकहरूको यो आन्दोलनले संघीय राजधानीका वीर, शिक्षण टिचिङ तथा पाटन अस्पतालजस्ता प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प छन्। उपचारका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिरामीहरू अस्पतालको बहिरंग विभाग ओपिडी० बन्द भएपछि निराश हुँदै फर्कन बाध्य भएका छन्। आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको कोशी अस्पताल, झापाको मेची अस्पतालसहितका अस्पतालको स्वास्थ्य सेवापनि प्रभावित भएको छ ।

आन्दोलनको मूल कारण उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेका फैसलाहरू हुन्। संघका अनुसार, चिकित्सकीय अभ्यास र लापरबाहीजस्ता प्राविधिक विषयको निरुपण गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर, उपभोक्ता अदालतले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सिधै अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएकोमा उनीहरूको गम्भीर आपत्ति छ। हालै विभिन्न अस्पतालविरुद्ध परेका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलाको विरोध गरेको भन्दै संघका महासचिवलाई समेत अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि चिकित्सकहरू थप आक्रोशित भई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवाहरू बन्द भएको अस्पतालहरुले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको यो आन्दोलनमा अन्य नौवटा स्वास्थ्यसम्बद्ध संस्थाहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफिन, एसोसिएसन अफ हेल्थकेयर वर्कर्स इन नेपाल एपोन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन लगायतका संघसंस्थाले समर्थन जनाएका छन्। संघले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै भोलि मंगलबार देशभरका चिकित्सकहरूले आफ्नो मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र लाइसेन्स काउन्सिलमा नै बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। यो आन्दोलनले एकातिर चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र नियामक निकायको क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर, स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न गएको गम्भीर असरले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।