निजामती विधेयक विवादः छानबिनको माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन, समितिमा चर्को बहस

उहाँले निवेदनमा यसलाई ‘राज्यविरुद्धको कसुर र संवैधानिक जालसाजी’ को संज्ञा दिँदै घटनामा संलग्न हुन सक्ने सम्भावित पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई छानबिन नसकिँदासम्म पदबाट निलम्बन गर्नसमेत माग गरिएको छ। यसैबीच, बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो घटना असावधानीवश नभई सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो। यो त्रुटि होइन, टीम बनाएर गरिएको छेडखानी हो। त्यो कोर टीममा को को थिए, छानबिन हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफूले अन्तिम प्रतिवेदन पढ्न माग्दा समेत सभापतिले नदिएको भन्दै यसलाई ‘विश्वासघात’ को संज्ञा दिनुभयो। एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरीले यसलाई ‘संसदीय इतिहासकै कालो धब्बा’ भन्दै सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयमा फरक प्रतिवेदन जानु घिनलाग्दो र कल्पना बाहिरको विषय हो, उहाँले भन्नुभयो। कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले यो घटना पछाडि ठूलो समूहको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले सभापति खतिवडालाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, यो ठट्टा होइन, संसद्को धज्जी उडाउने काम भएको छ। तपाईंको कोर टिम को थियो, स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
आफूमाथि लागेको आरोपबारे स्पष्टीकरण दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले आफ्नो संलग्नताको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले समितिको सचिवालयसँग दिनभरि प्रतिवेदन माग्दा पनि नपाएको र वेबसाइटमा हेर्न भनिएको बताउनुभयो। हामीले अन्तिम रूप दिएको होइन। उपदफा ५ को क मा त छलफल नै भएको थिएन, कसरी यस्तो भयो थाहा छैन, उहाँले भन्नुभयो।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयकमा भएको छेडखानीले सिंगो संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको बताएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सहमतिभन्दा फरक गरेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्‍याइयो भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । विधेयक कार्यसूचीमा समावेशदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा एकाध व्यक्तिको मात्र दुस्साहस नभई सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँले भन्नुभयो , ‘यसको जिम्मा नैतिक रूपमा संसदको नेतृत्व समेतले लिनुपर्दछ । यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको संसदीय अपराधको यथाशक्य छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ ।’ यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रिया, समितिको भूमिका र कर्मचारीतन्त्रको जवाफदेहितामाथि एकैपटक गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। सांसदहरूले एकमतले छानबिनको माग गरेपछि अब सभामुख र राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।