ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं, २३ चैत । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेरि म्याद थपेर हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। तर परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न भनेको हो। ‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागुहुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। प्रहरीले चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूविरूद्ध भदौ २३ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित छानबिन गर्न भनेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। चैत १३ गतेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अहिले दुबै जनालाई हिरासतमा राखेर ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो। अनुसन्धानको क्रममा सुरूमा प्रहरीले चैत १५ गते पाँच दिनका लागि म्याद थपेको थियो। चैत १९ गते जिल्ला अदालतबाटै थप दुई दिनको म्याद थपेको थियो। चैत २२ गते फेरि उनीहरूलाई अदालतमा म्याद थपका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसबेला अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिनको म्याद दिएको हो। यो म्याद चैत २१ गतेदेखि लागु हुनेछ। सो म्याद २५ गते सकिनेछ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा व्यवस्थामा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ बमोजिम हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले चैत १४ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै दुवै नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।  पक्राउ अनुमति नै नलिई थुनामा राखिएको भन्दै ओली र लेखकका परिवारले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदको शपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षाकर्मीबाहेकका हकमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।