काठमाडौं, १० चैत । मध्यपूर्व युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदै गएपछि नेपालमा पनि इन्धन अभावको जोखिम बढेको छ । प्रतिब्यारेल १०२ डलर पुगेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीसँग परामर्श थालेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कहिलेदेखि लागू गर्नेबारे भने निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँले इन्धन बचतका लागि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय पश्चिम एशियाली राष्ट्रहरूमा युद्धका कारण विकसित भएको तनाव र पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि उपभोक्ताहरू क्रमशः विद्युतीय चुलोतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो आठ महिना ९साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा नेपालमा विभिन्न प्रकारका १ लाख ४७ हजार ८ सय ६४ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी माग इन्डक्सन चुलोमा देखिएको छ। उक्त अवधिमा १ लाख ४ हजार ७ सय १७ वटा इन्डक्सन चुलो नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यस्तै, इन्फ्रारेड चुलोको आयात पनि उल्लेख्य रहेको छ, जसअन्तर्गत ४२ हजार २ सय १८ वटा चुलो आयात गरिएको छ। इन्डक्सन र इन्फ्रारेडबाहेक अन्य प्रकारका विद्युतीय चुलो भने जम्मा ९ सय २९ वटा मात्र आयात भएका छन्। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, यी चुलो आयातका लागि ठूलो रकम विदेशिएको छ। आठ महिनाको अवधिमा आयात भएका चुलोको कुल मूल्य ३० करोड ४१ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये इन्डक्सन चुलोको मात्र मूल्य २२ करोड २७ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने इन्फ्रारेड चुलोको मूल्य ७ करोड ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ छ। यी विद्युतीय चुलोको आयातबाट सरकारले ४ करोड ३३ लाख ७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पनि विभागले जनाएको छ।
