उखुको अनुदान नै खोसिएपछि किसान सडकमाः कृषिप्रधान देश कि किसानमारा देश ?

काठमाडौं ८ भाद्र । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला फेरि एकपटक किसानको आँसु र आक्रोशको साक्षी बनेको छ। आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्दै र सरकारले गरेको धोकाविरुद्ध आवाज उठाउँदै तराई मधेशका १३ जिल्लाका उखु किसानहरूले उखुका लाँक्रासहित अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन्। सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधार मानिएको अनुदान नै खोसेपछि उनीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीको नेतृत्वमा सर्लाही, महोत्तरी, रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका किसानहरूले सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन राजधानीको चिसो सडक रोजेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ, सरकारले अन्यायपूर्ण ढंगले कटौती गरेको अनुदान पुनर्स्थापित गरियोस् र बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी होस्। किसानको यो आक्रोशको जड गएको असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णय हो, जसले उखु किसानले २०६६ सालदेखि पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको अनुदान ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरे पनि त्यो रकम समेत किसानले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। अझ कहालीलाग्दो अवस्था त के छ भने, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदानका लागि सरकारले एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन। यसको सीधा अर्थ हो— यो वर्ष उत्पादन हुने उखुमा किसानले अनुदान पाउने छैनन्।

एकातिर, सर्लाहीका किसानले मात्रै सरकारबाट ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउन बाँकी छ, अर्कोतिर भविष्यमा पाइने आशा पनि समाप्त भएको छ। किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। सरकारको यो कदमले लाखौं किसानलाई उखु खेतीबाटै पलायन हुन बाध्य पार्ने उनीहरुको गुनासो छ । यो केवल आर्थिक नोक्सानीको विषय मात्र होइन, यो हाम्रो भविष्य र हाम्रो पेशामाथिको आक्रमण हो, एक आन्दोलनरत किसानले भन्नुभयो , सरकारले यसरी धोका दिन्छ भने हामीले किन खेती गर्ने ? किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भाषणमा कृषि क्रान्तिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा किसानलाई दिइँदै आएको सानो राहत पनि खोस्ने सरकारी नीतिको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। माइतीघरमा चिसो भुइँमा बसेका यी किसानहरूले सिंगो देश र सरकारलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन्— के यो देश साँच्चै कृषिप्रधान हो वा किसानमारा देश बन्दैछ ?