जनकपुर, १० मंसिर । मधेश सरकारले बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार निर्वाह भत्तासहित धान खेतीमा क्षति भोगेका किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रूपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सरोज यादवले धान खेतीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई राहत दिन लागेको जानकारी दिनुभयो । निर्णय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष पानी नपरी सुखाग्रस्त भएकोले धान रोपाई जेनतेन ८६ दशमलब ३५ प्रतिशत मात्र भएकोमा धान कटाई बेलामा प्राकृतिक विपत्ति को रूपमा मोन्था को अविरल वर्षाबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीमा ठूलो क्षति भएको र सो क्षतिको विवरण स्थानीय पालिकामा दर्ता गराएका किसानहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारले अन्नदाता किसानहरूलाई राहत स्वरूप १५०० रूपैयाँ प्रति कठ्ठा राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको सम्पूर्ण न्यायप्रेमी प्रदेशबासीहरूलाई जानकारी गराउँदछु ।’ यस्तै १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई प्रति महिना २ हजारको दरले जीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको ‘जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति’ र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध समेत गरेको छ। मधेश प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट गतरविगत वर्षदेखि उखु प्रवर्धन खर्च बापत प्रति क्विन्टल ७० प्राप्त गर्दै आएकोमा आव ०८१,८२ देखि उक्त प्रवर्द्धन खर्च प्राप्त नभई किसान तथा उद्योगसमेत समस्यामा परेको हुँदा, उक्त बक्यौता रकम अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्ष समेत उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्च अदालतले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा उहाँले अदालतको आदेश विपरीत धमाधम विभिन्न निर्णय गर्दै आएको अवस्था देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर ११ गते मुद्दा फैसला हुने सम्भावना छ । तर, निर्णय आउन दुई तीन दिन बाँकी छँदै विवादास्पद कदम चालिएकोप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । यस अघि पनि अदालतको आदेश विपरीत बिना विभागीय मन्त्रीहरुलाई विभागीय मन्त्रीहरुको कामकाज सोमवार बाँडफाँट गरेको र त्यसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले साथ दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
