एमालेले चुनावका लागि गरायो दल दर्ता, सर्वाेच्चमा पनि संसद् पुर्नस्थापनाका लागि निवेदन

काठमाडौं, ९ मंसिर । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग दोहोर्याइरहेको नेपका एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आजै नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गरेको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले दल दर्ता प्रकृया सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार एमाले ६६ औं नम्बरमा दर्ता भएको हो । आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय बुधवारसम्म तोकिएको छ । यसैदिन एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासहितका एमाले नेताहरूले रिट पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । ‘हामीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै रिट पेस गर्‍यौं,’ बर्तौलाले भन्नुभयो ।
एमालेले एउटै दिन सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म आफ्नो राजनीतिक कदमलाई तीव्रता दिँदै पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ । एमालेले रिटमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ को २ विपरीत गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ। प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक वोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ। असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ। विषय बस्तुको गम्भीरता र संबेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनु पर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउँ भन्ने माग गरेको छ ।