काठमाडौं,२९ आश्विन । राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान संवेदनशील घडीमा विघटित संसदको भूमिका र भविष्यबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तय भइसकेको अवस्थामा संसद विघटनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिट निवेदनहरू परेका छन्। यही सन्दर्भमा, सभामुख देवराज घिमिरेले संसद पुनस्र्थापनाको विषयमा दलहरूको धारणा बुझ्नका लागि एक सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको यो बैठकमा ११ दललाई आमन्त्रण गरिएकोमा ६ दलका प्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित भए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधिहरूले यस छलफलमा भाग लिए। बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपा नेपालबाट रेखा यादव र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुभएको थियो। यस छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने अनुपस्थित रहे। बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसद विघटनबारे दलहरूको राय माग्नुको मुख्य उद्देश्य, संसद पुनस्र्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा लिनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। एमालेका नेता महेश बर्तौलाले संसदलाई जीवित राखेर जेनजी का मागसहित सबै समस्याको समाधान गर्न सकिने अवस्थामा ठूलो षड्यन्त्रले संसद विघटन गरेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो। उहाँले संसद पुनस्र्थापना गरेर संवैधानिक माध्यमबाटै जेनजीले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजीका मागहरू पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यी मागहरू पूरा गर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्न सभामुखलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने, संवैधानिक सुधारको पहल गर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, गैरदलीय स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन ल्याउने, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको उमेर हद २५ बाट १८ वर्षमा घटाउने र अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था गर्ने लगायतका ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पार्टीका सभापतिले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताइसकेको जानकारी दिँदै संसद पुनस्र्थापना र निर्वाचनका विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा थप छलफलपछि स्पष्ट धारणा आउने उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि, उहाँले सभामुखलाई रिट लिएर सर्वोच्च जानेरनजाने विषयमा प्रत्यक्ष धारणा दिनुभएन। एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट क्लियर गरेर जानु उपयुक्त हुने बताउनुभयो, तर आफ्नो पार्टीले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले संसद पुनस्र्थापना भयो भने संविधान बाँच्ने तर्क गर्दै मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई इतिहासकै दुर्लभ घटनाको संज्ञा दिँदै संविधानको हिसाबले विघटन संविधानसम्मत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले तत्काल देखिएको समस्या समाधानका लागि बनेको वातावरण परिस्थितिले सिर्जना गरेको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बन्छ भने बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। बैठकको अन्त्यमा सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान र संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि आफूले आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो।
