माफी माग्दै पद त्याग्न ओली, देउवा र प्रचण्डलाई ‘प्रबुद्ध नगारिक’को सुझाव

विराटनगर, २२ आश्विन । जेनजी आन्दोलनपछि विघठित प्रतिनिधिसभाका शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई क्षमा याचनासहित स्वेच्छिक अवकाश लिन शीर्ष नेतृत्वलाई ‘प्रबुद्ध नगारिक’को सुझाव दिएका छन्। ३० जना नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त अपिल जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित शीर्ष नेताहरुलाई अवकाश लिन सुझाएका हुन्। अपिलमा भनिएको छ, ‘विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व  सभापति र अध्यक्ष ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ । यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’ जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्व विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ। नागरिक अगुवाहरूले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकारसहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् । कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, केशव दाहाल,खगेन्द्र सङ्ग्रौला,गेजा शर्मा वाग्ले,चरण प्रसाईँ, चन्द्रकिशोर, झलक सुवेदी लगायत ३० जना नागरिक अगुवाले बुधबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अगुवाले राजनीतिक दल र जेनजी समूहलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई अपिल गरेका हुन् । निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त भएपनि शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोसाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् ।’

नागरिक अगुवाहरूले गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएकाले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानअनुसार यदि छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ’, उनीहरुले अपिलमा भनेका छन् । ‘यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वैच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’, अपिलमा उल्लेख छ । जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्ब विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । ‘यसैगरी विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि जनभावना अनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, सात बुँदे अपिलमा भनिएको छ ।

यसअघि मंगलबार मात्रै एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका दलमा आबद्ध युवाहरूले जेन–जी आन्दोलनको भावना आत्मसात् गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए ।उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई पनि दलभित्र हस्तक्षेप गरी सुधारको दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । एमालेका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित २८ जना युवाले सामूहिक वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबल बनाउन दलहरूको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।