सुशीला सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ?

काठमाडौं,३० भाद्र । नेपालको राजनीतिमा जेन जी पुस्ताको सशक्त आन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारमा सोमबार तीन जना नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासको खण्डहरअगाडि पाल टाँगेर आयोजित एक विशेष समारोहमा उहाँहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शपथ लिनुभएको हो। शपथग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये रामेश्वर खनाल र कुलमान घिसिङ दुवै विगतमा आफ्नो जिम्मेवारीमा सुशासन कायम गर्ने अधिकारीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै जना आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ताले रुचाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिवका रूपमा खनालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गहन अध्ययन र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो। उहाँले अर्थतन्त्रका कमजोरी, समस्याका कारण, तत्कालिन र दीर्घकालीन समाधानका ठोस उपायहरू सुझाउनुभएको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले मन्त्रीका रूपमा तलब, मन्त्री क्वार्टर, गाडी लगायतका कुनै पनि सरकारी सुविधा तथा पिएसओ पनि नलिने घोषणा गर्नुभएको । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकका रुपमा आफ्नो उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराएको भनी आमजनतामा असाध्यै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँलाई केपी ओली सरकारले प्राधिकरणबाट हटाएपछि जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छाएको थियो। अहिले पुनः जिम्मेवारीमा फर्किनुभएको उहाँलाई जेनजी पुस्ताले विशेष सम्मानका साथ हेरेको छ। अधिवक्ता अर्याल जेन जी आन्दोलनपछि उनीहरूको मागलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो। उहाँ काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नियुक्तिले आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न कानुनी र प्रशासनिक जग बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार साँझ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले आइतबार सिंहदरबार पुगेर पदबहाली गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा उहाँले यी तीन जना मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्य मन्त्रीहरूको छनोटमा पनि आन्दोलनकारी जेन जी युवाहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ। यस नयाँ सरकारबाट देशमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा निकै उच्च रहेको छ। यो अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीलाई पनि तीव्रता दिनेछ, जसले नयाँ र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ।