उमागौरी सहकारी प्रकरणः जिल्लाको फैसला उल्टियो, सांसद पत्नीसहित चार प्रतिवादीसँग एक करोड धरौटी माग

विराटनगर, ५ भाद्र । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत अपचलनको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङको पूर्ववर्ती आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति, माननीय ऋषिकेश पोखरेलकी धर्मपत्नी श्रीमती अञ्जला कोइरालासहित चार जना प्रतिवादीसँग जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार यो आदेश सुनाएको हो । अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार, श्रीमती कोइरालासँगै अन्य प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटाको हकमा पनि जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको हो । यसअघि, २०८१ साल पुस २४ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले श्रीमती कोइरालालाई १० लाख, श्रीमती बाँस्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर असहमति जनाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालतमा यस मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया केही जटिल बनेको थियो । गत वैशाख ११ गते माननीय न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा धरौटी रकमका विषयमा राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीहरूबाट जनही एक, एक करोड धरौटी माग गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि उक्त निवेदन तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरिएको थियो । अन्ततः माननीय न्यायाधीश अर्यालको इजलासले न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गर्दै धरौटी रकम बढाउने आदेश दिएको हो, जसको जानकारी उच्च अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलले दिनुभएको छ । धनपालथानमा सञ्चालित उमागौरी सहकारीका ८,८४२ जना सेयर सदस्यहरूको कुल २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको पुष्टि भएपछि गत मंसिरमा २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो । सहकारीका अध्यक्ष श्री शम्भुप्रसाद रौनियारलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई भने उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।