उपसभामुख हटाउने प्रयास लोकतन्त्रमाथिको खतरा, रास्वपा र राप्रपाको संसदमा कडा प्रतिवाद

काठमाडौँ ४ भाद्र । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको विषयले संसदमा गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उक्त कदमको कडा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले नै सम्मानित संसद र संवैधानिक निकायहरूको अवमूल्यन गरिरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले बालुवाटार र सिंहदरबारमा भएका गतिविधिले सदनको गरिमामा चोट पुगेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको विरासत बोकेको दाबी गर्ने दलहरूबाटै उपसभामुख जस्तो सम्मानित पदको जुन तहबाट अवमूल्यन भइरहेको छ, यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो, परियारले भन्नुभयो। उहाँले नेपाली काँग्रेसका नेताहरूलाई लोकतन्त्र बचाउन हार्न तयार हुने बीपी कोइरालाको आदर्श र एमालेका नेताहरूलाई सामन्तवादविरुद्ध लड्ने मदन भण्डारीको दृष्टिकोण स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। एक जनजाति महिलाले प्राप्त गरेको सम्मानमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै उहाँले सांसदहरूको विवेकलाई बन्धक नबनाउन चेतावनी दिनुभयो। हामीले एक जनजाति महिलाको सम्मान होस् भनेर उहाँलाई सदनमा भित्र्याएका हौँ। सांसदको विवेकलाई बन्दी नबनाइयोस्, सांसद आफैँमा सार्वभौम हो, उहाँले थप्नुभयो। यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा की सांसद रोशन कार्कीले पनि उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसामा ठगी गरेको आरोप लाग्दा छानबिन नहुने तर सामान्य सिफारिस गर्दा उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। उपसभामुखज्यूले केवल समय अगाडि सार्नका लागि एउटा सिफारिस मात्र गर्नुभएको थियो। यति विषयमा महाभियोगसम्मको कुरा गरियो, सांसद कार्कीले भन्नुभयो, खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने कस्तो अभ्यास हो ? त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको विवेक के हो ? उहाँले हस्ताक्षर संकलनको प्रक्रिया र सांसदहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । सांसद कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सांसद सूर्यथापालेले नियमापत्ति जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम आरोपपूर्ण, लाञ्छनापूर्ण र अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई सभामुखले निषेध गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले कार्कीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। हामी मण्डलेतन्त्रविरुद्ध लडेर आएका सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हौँ। कुन कागजमा सही गर्ने भन्ने कुरा हामी जानेर, बुझेर नै गर्छौं, थापाले भन्नुभयो।