बुटवल,२६ श्रावण । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले खारेज गरिदिएको छ। आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरे पनि अदालतले उहाँलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो। सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि लामिछानेको मागबमोजिम गर्न नमिल्ने आदेश जारी भएको हो। बहसका क्रममा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा र नारायण कंडेलले सहकारी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था रहेको, मुद्दा देवानी प्रकृतिको भएको र जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेता भागेर जाने सम्भावना नरहेकाले थुनामा राखिरहनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिसकेकाले बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित भएको र यस्तो अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न दिनु न्यायोचित हुने जिकिर गर्नुभयो। यता, सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसरी निवेदन दिनु प्रक्रियागत रूपमा नै गलत भएको तर्क गरेका थिए। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम पौडेल लगायतले मुद्दामा संगठित अपराधजस्तो गम्भीर कसुरसमेत जोडिएकाले बिगो बुझाएकै आधारमा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो।लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा १२ पृष्ठ लामो निवेदन दर्ता गराउँदै आफूमाथि लागेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसमेत दाखिला गर्नुभएको थियो। निवेदनमा उहाँले तीन मुख्य आधार प्रस्तुत गर्दै थुनामुक्तिको माग गर्नुभएको थियो ।
१. कारागारको दयनीय अवस्थास् भैरहवा कारागारको अवस्था कष्टकर रहेको र कारागार स्थानान्तरणको मागसमेत सुनुवाइ नभएकोले जमानतमा छुट्न पाउनुपर्ने।
२. बदनियतपूर्ण मुद्दास् राज्यले आफूविरुद्ध प्रमाणबिना नै बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाएको जिकिर।
३. मिलापत्रको व्यवस्थास् सहकारी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था भएको र अधिकतम बिगोबापतको रकमसमेत बुझाएकाले थुनामुक्त हुनुपर्ने।
उहाँका लागि शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, रामानन्द घिमिरे र मनोहर प्रधानले प्रभु बैंकमार्फत जमानत दिनु भएको थियो ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उच्च अदालतको सोही आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि उहाँ निरन्तर थुनामा हुनुहुन्छ। यो आदेशसँगै लामिछाने तत्काल थुनामुक्त हुने सम्भावना टरेको छ। उहाँविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसका कारण उहाँ सांसद पदबाट समेत निलम्बित हुनुहुन्छ।
