हाम्रो पेज


यसअघि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनीविरुद्ध लगाइएको राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध प्रसाईंले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए, जसउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले धरौटीको आदेश गरेको हो। झापा निवासी ५४ वर्षीय प्रसाईं राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक हुन्। प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, चैत १५ गते उनको नेतृत्व र योजनामा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो। प्रहरीले उनीमाथि उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर भीडलाई उक्साएको, निषेधित क्षेत्र तोड्न लगाएको र सुरक्षाकर्मीमाथि सवारीसाधनले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो। घटनापछि फरार रहेका प्रसाईंलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। सोही प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अन्य तीन जनालाई पनि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय गुरुङ र श्रेष्ठको इजलासले सुशील बराल र तारा राजावादी भनेर चिनिने सरोज गौतमलाई ५०र५० हजार तथा दण्डपाणि रेग्मीलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित भएको उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा सर्वसाधारण सबिन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको दुखद निधन भएको थियो भने १९ जना प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएका थिए।
