विराटनगर, ९ श्रावण । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सुधार ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल, मोरङ जिल्ला कार्यसमितिले शुक्रबार विराटनगरमा गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभापति पोखरेलले समितिले सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सरकारी खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक संरचना हो । मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्न तथा राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न समिति सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो । काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र विवाद आएपनि सुधारका कोशिसहरु गरिएको छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ, पोखरेलले भन्नुभयो ।
सभापति पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बेरुजु वर्षौदेखि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ । उहाँका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो । पछिल्ला दुई वर्षमै यो बढेर सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोडसम्म पुगेको बताउँदै उहाँले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा जम्मा बेरुजु १२ अर्ब ८४ करोड २१ लाख पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।
समितिले २२ महिनामा गरेका कामको चर्चा गर्दै पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र ४३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले समग्रमा बेरुजु फछ्र्यौट नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको र करदाताको पैसामाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभापति पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारबीचको समपरीक्षण विषयमा देखिएको तीव्र अन्तरविरोध, सरकारी ढुकुटीको प्रयोगमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको निष्क्रियता, ढिलासुस्ती र कारबाही प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीका कारण चुनौती थपिएको बताउनुभयो । तरपनि समितिले महालेखा परीक्षक, संसदका महासचिव, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र कानुन सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएर कानुनी समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अच्युत मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर सक्रियता देखाइएको र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सामूहिक निर्णय गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । समितिको छलफल र निगरानीकै आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला गरेको, जसले बजेट प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व असुलीमा सुधारका संकेत देखाएको पनि पोखरेलले दाबी गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु मात्र नभएर उच्च सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि बहस र निर्णय गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको आदेश दिंदा देशको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा ठूलो चर्चा भएको, आईपीओ र धितोपत्र बजारमा नेटवर्थको ग्यारेन्टी जस्ता निर्णयले लगानीकर्ताको सुरक्षामा सहयोग गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वीमा क्षेत्रमा कुईट वीमा फिर्ता गराउने, प्रिमियममा पुँजी जारी गर्न रोक लगाउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता निर्णयले सुधार आएको उहाँको भनाइ थियो । लुम्बिनी रामग्राम क्षेत्रलाई ९९ वर्ष लिजमा दिएको निर्णय उल्टाएर राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गरिएको, पतञ्जली ट्रस्टलगायतका संस्थाले दुरुपयोग गरेको जमिन फिर्ता गराउन प्रयास गरिएको र टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारलाई छानबिन निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
एनसेलको राजस्व बक्यौता असुली, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता असुली, नेपाल टेलिकम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठूला टेण्डर, विद्युतीय उपकरण खरिदका अनियमिततामा समेत समितिले चासो देखाएको पोखरेलले बताउनुभयो ।
विद्युत प्राधिकरणको ट्रायल पिरियड, टीओडी डाटा मिटर नहुनु, महँगो विज्ञापन खर्च, कर तिरेर बोनस वितरण जस्ता संवेदनशील विषयहरू समितिको निगरानीमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्ट, मल, दूध, फलामजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, सिँचाइ र खानेपानी शुल्क सम्बन्धी निर्णय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्तीमाथि निर्देशन जस्ता विषयमा पनि निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
एनजीओ आईएनजीओ नियमनका क्षेत्रमा समिति अझ कडा बनेको र संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी रोक्ने, कार्य अवधि सकिएपछि सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण गराउने र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता निर्णयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
सभापति पोखरेलले समितिको निर्णयहरुले सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सुधार्ने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको भएपनि अझै ढुकुटीको गैरजिम्मेवार परिचालन, कर्मचारीतन्त्र र नीतिनिर्माण तहमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुको प्रभाव जस्ता चुनौती कायम रहेको बताउनुभयो ।
सभापति पोखरेलले समितिले उठाएका प्रश्न र गरेको निगरानीले करदाताको पैसाको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै सुधार आवश्यक रहेको औल्याउँदै समिति मात्र नभई संसद, कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र र सम्पूर्ण नागरिक समाजको सचेत भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
