सरकारी भुक्तानीमा चेक युगको अन्त्यःअबदेखि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य

काठमाडौं २९ अषाढ । सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको चेक काटेर भुक्तानी गर्ने प्रथा अब इतिहास बन्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शुक्रबार गर्नुभएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार, मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै निकाय तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यो नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनेको हो। यो निर्णयले सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा एक ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी, छिटो छरितो र सुरक्षित बनाउनु हो। यसका साथै, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको ‘ब्याक डेट’ मा चेक काट्ने र भुक्तानी दिने पुरानो र अपारदर्शी प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नु पनि हो। यसअघि सरकारी भुक्तानी बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने भए पनि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य थिएन। यही कारण, असार मसान्तको अन्तिम दिनहरूमा पुराना मिति राखेर चेक काट्ने र भुक्तानी दिने विकृति मौलाएको थियो। अब विद्युतीय प्रणालीमा हरेक कारोबारको समय र मिति स्वतः रेकर्ड हुने भएकाले यस्तो चलखेल गर्न असम्भव हुनेछ। यो कदमले सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ।