विराटनगरमा करोडौंको भ्याट छली प्रकरणः १ अर्ब ३१ करोडको बिगो तिर्न नसक्दा व्यवसायी कारागार चलान

विराटनगर, असार १७ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले कर छलीको एउटा गम्भीर र संगठित अपराधको सञ्जाल तोडेको छ। वस्तु तथा सेवाको कारोबार नै नगरी नक्कली भ्याट बिलमार्फत राज्यलाई १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पुर्‍याएको आरोपमा कार्यालयले विराटनगरका प्रतिष्ठित हार्डवेयर व्यवसायी सौरभकुमार वियानीलाई पक्राउ गरी सिधै कारागार चलान गरेको छ। यो कारबाहीलाई कार्यालयले आफ्नो इतिहासमै पहिलो र नक्कली बिलमार्फत हुने राजस्व छलीविरुद्धको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर भएको बताएको छ । राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरको संयुक्त र गहन अनुसन्धानपछि ‘न्यू सौरभ ट्रेडिङ’ तथा ‘वियानी एण्ड ब्रदर्स हार्डवेयर एण्ड मार्बल’ का सञ्चालक वियानीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबारमार्फत राजस्व छली गरेको तथ्य खुलेको हो। तीन आर्थिक वर्ष २०७९, ८० देखि २०८१,८२ चैतसम्मको अवधिमा गरिएको अनुसन्धानले वियानीमाथि १ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरेको थियो। कार्यालयले सोमबार उहाँको नाममा थुनुवा पुर्जी जारी गर्दै उक्त बिगो रकम बराबरको धरौटी वा जेथा जमानी बुझाउन भनेको थियो। तर, सो रकम बुझाउन नसकेपछि उहाँलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ घ बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि कारागार चलान गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भुपालमान शाक्यले बताउनु भएको छ । यो घटना सामान्य कर छली मात्र नभई एक योजनाबद्ध र संगठित अपराध भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार, यहाँ वास्तविक कारोबार नै नगरी नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने, सोही बिलका आधारमा क्रेडिट दाबी गर्ने र कारोबार ठूलो देखाएर बैंकबाट ऋण लिने जस्ता बहुआयामिक अपराधहरू जोडिएका छन्,उहाँले भन्नुभयो हाम्रो अनुसन्धानको दायरा फराकिलो छ र यसमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा फर्महरू पनि चाँडै कानुनी दायरामा आउनेछन्।
उहाँका अनुसार, नक्कली बिजकबाट करिब ८६ करोड र झुटा बिल प्रयोग गरी २२ करोड भन्दा बढीको क्रेडिट दाबी गरेको देखिन्छ। सोही छलीको बिगो र त्यसमा लाग्ने शतप्रतिशत जरिवाना जोडेर कुल १ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको हो। प्रमुख कर अधिकृत शाक्यका अनुसार, सामान्यतया यस्ता प्रकरणमा धरौटीमा छुट्ने गरिए पनि यो प्रकरणको गम्भीरता र ठूलो रकमका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको विशेष दफा प्रयोग गरी थुनामा पठाइएको हो। उक्त ऐनले धरौटी नबुझाएमा ४५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।