निजामती विधेयकमा ऐतिहासिक छलछाम, पारित कानुनमा शब्द फेरिएपछि रामहरिको चौतर्फी राजीनामा माग

काठमाडौं , अषाढ, १७ । नेपालको संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व मानिएको एक घटनामा, प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा जालसाजीपूर्ण तरिकाले शब्द हेरफेर गरिएको खुलासा भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग आएको छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिनबाट रोक्ने ‘कुलिङ पिरियड’को महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न एउटा शब्द घुसाइएपछि यसलाई विधायिकी प्रक्रियामाथिको गम्भीर कुठाराघात र संगठित अपराधको संज्ञा दिइएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफलपछि निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने कुलिङ पिरियड व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो। तर, संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अघि बढ्ने क्रममा उक्त व्यवस्थामा ‘नियुक्ति लिन पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांशमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएको पाइयो। यो एउटा शब्दले सम्पूर्ण प्रावधानको अर्थ उल्ट्याएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीले तुरुन्तै नियुक्ति लिन पाउने बाटो खोलिदिएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदहरूले यसलाई ‘संसदीय अपराध’ भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही र समितिका सभापतिको राजीनामा माग गरेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यसलाई ‘घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रतिको अपमान’ को संज्ञा दिँदै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले यसलाई ‘जनताप्रतिको बेइमानी’ र ‘संसद्कै उपहास’ भन्दै संलग्न जोकोहीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले सांसदलाई नै झुक्याएर वरिष्ठ प्रशासकहरूको स्वार्थ घुसाइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएकाछ, स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला? यो अक्षम्य अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी हुनुपर्दछ। यस्तै एमाले सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिवले लिनुपर्ने भन्दै यसलाई ‘विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन’ भन्नुभएको छ ।

घटनाको मुख्य जिम्मेवारी समितिको नेतृत्वमाथि नै सोझिएको छ। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सभापति खतिवडाको संलग्नता भए यो किर्ते जालसाजी हुने र संलग्नता नभए पनि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सिधै सभापति खतिवडाको राजीनामा माग्दै भन्नु भएको छ,कि यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस्। झाले विधेयक नपढी ‘हुन्छ’ भन्ने सांसदहरूलाई समेत ‘कुरी कुरी’ भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ।

घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले तत्काल चासो देखाउनु भएको छ । घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ । यो छलछाम कसरी र कसको निर्देशनमा भयो भन्नेबारे छानबिन सुरु भएको छ। सभामुखसँगको भेटपछि सभापति खतिवडाले छानविन गरिने र सम्लग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही हुने बताउनु भएको छ ।