हाम्रो पेज
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले बजेटलाई पारित गर्दै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरेको हो। सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो। बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी ३८ जना सांसदले भाग लिएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट पारितका लागि सदनसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
कुल बजेटमध्ये, सरकारले चालु खर्चका लागि १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५२ प्रतिशत हो। पुँजीगत विकास खर्चतर्फ भने १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा साधारण तथा प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट आय जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ ,संघीय सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदान ३९ करोड रुपैयाँ र संघीय विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यी स्रोतहरूबाट रकम जुटाउँदा पनि अपुग हुने ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भने प्रदेश सरकारको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यो बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।