काठमाडौं, १२ अषाढ । विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नीतिगत नभई व्यक्तिगत लाभका लागि भएको ठहरिएमा उहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिन सक्ने बलियो संकेत पनि अदालतले दिएको छ । यो आदेशसँगै नेपाल थुनाबाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन्, तर, उनको सांसद पद भने हाललाई निलम्बित अवस्थामै रहनेछ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपालको संलग्नता र तत्कालिन पदीय हैसियतलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने र पछि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नसमेत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विशुद्ध नीतिगत हो वा होइन भन्ने विषयमा पछि विस्तृत सुनुवाइमा निक्र्योल हुनेछ । तर, तत्कालका लागि यो विषय शंकाको घेरामा छ । पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालबाटै प्रस्ताव ल्याउन ‘मौखिक निर्देशन’ भएको देखिनुले उहाँको संलग्नता प्रस्ट्याएको छ । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखे पनि उहाँले गरेको भनिएको हानि नोक्सानीको बिगो, उहाँलाई हुन सक्ने कैद र जरिवानालाई दृष्टिगत गरी धरौटी मागिएको छ । नेपालका कानुन व्यवसायीले यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकोले यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै नचल्ने जिकिर गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए । तर, अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै धरौटी माग्यो, जसले मुद्दाको गम्भीरतालाई दर्शाएको छ । पतञ्जली योगपीठले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्याे । उक्त जग्गालाई वैधता दिन नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगियो । २०६६ पुस २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘जुन प्रयोजनका लागि किनिएको हो, त्यसमै प्रयोग गर्ने र विक्रि गर्न नपाउने’ शर्तमा हदबन्दी छुट दिने निर्णय गर्यो । पछि पतञ्जलीले उक्त जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न पाऊँ भनी फेरि निवेदन दियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव पेस भयो । २०६६ चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्यो । हदबन्दी छुट पाएको उक्त जग्गा प्रयोजनमा प्रयोग हुनुको साटो टुक्राटुक्रा पारी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरियो, जसबाट राज्यलाई हानि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले कुनै सरकारी जग्गा हिनामिना नगरेको र पतञ्जलीले राजस्व तिरेरै जग्गा किनेकोले राज्यलाई कुनै हानि नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
माधवकुमार नेपालको सांसद् निलम्बन अब के हुन्छ ?
जेठ २२ मा मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुनुहुन्छ । मुद्दा किनारा नलागेसम्म उहाँ निलम्बनमै रहनुहुनेछ । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिएको थियो । निलम्बनमा रहेपनि नेपालले पार्टी अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी त्याग्नु भएको छैन् । तर, उहाँको अनुपस्थितिमा संसदीय दलको नेतृत्व उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले गरिरहनु भएको छ । शुक्रबार बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकमा नेपालले आफ्नो भूमिकाबारे केही निर्णय लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपी, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँको राजनीतिक भूमिका र भविष्यमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठिरहने देखिन्छ ।
