भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन समिति गठनसँगै संसदमा विवादः रास्वपा र राप्रपाद्वारा बहिष्कार, माओवादीको समर्थन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले उक्त समितिलाई अमान्य घोषणा गर्दै निष्पक्ष छानबिनमाथि शंका व्यक्त गरेका छन् र प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने समिति गठनलाई स्वागत गरेको छ।
संसद बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनबारे जानकारी दिएलगत्तै रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले असहमति जनाउनुभएको छ । दुवै दलले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा बनेको समितिले उनी स्वयं र प्रकरणमा मुछिएका अन्यलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो । आज रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दलको तर्फबाट सदनमा बोल्दै सरकारले बनाएको समिति अस्वीकार गर्दै संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा गर्नुभयो। ‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘शंंकरदास किन ? तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनायो भइहाल्यो नि ।’ वाग्लेले अगाडि भन्नुभयो , ‘उहाँ,बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ ।’ यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन, शाहीले भन्नुभयो, यो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने र प्रकरणमा मुछिएका १४ गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले गरिएको नयाँ षड्यन्त्र हो। त्यसैले हामी सडक र सदन दुवै ठाउँमा एकजुट हुन्छौं। आफ्नो धारणा राखेपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न र सम्मानित सदनमा भएको सहमति अनुसार समिति बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी समितिलाई स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउनुभयो । सदनमा उठेका सबै माननीय सदस्यहरुको चिन्ता समेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, लेखकले भन्नुभयो, समितिले अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका त्रुटि पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नेछ र प्रतिवेदनअनुसार तत्काल सुधारका कदम उठाइनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने दुई बुँदे सहमति अनुसार समिति गठन भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अख्तियारको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहेका विषयमा समितिले तथ्यसंगत अनुसन्धान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
हामी समितिको कामलाई निरन्तर निगरानी गर्नेछौं र समितिले आफ्नो कार्यादेश टीओआर अनुसार काम गर्ने आशा राखेका छौं, उहाँले भन्नुभयो
सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
संयोजकः शंकरदास वैरागी पूर्वमुख्य सचिव
सदस्यहरूः
तीर्थराज अर्याल, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय
अरुणराज जोशी, सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
बालकृष्ण लामिछाने, सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
मनिरत्न शर्मा, सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय
प्रदीप कोइराला, सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
आनन्द काफ्ले, सहसचिव, गृह मन्त्रालय