प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालतः दिलभूषणलाई पक्राउ नगर्न र बिजमाण्डुको समाचार नहटाउन आदेश

काठमाडौं, ५ अषाढ I पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै अदालतले दुई महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक आदेशहरू जारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिजमान्डू र नेपालखबरमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आफ्नो पुरानो आदेश खारेज गरिदिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले बिहीबार पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
“निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामग्रीबाट कसुर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था स्थापित भएको नदेखिँदा, मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनू।” आदेशमा भनिएको छ । यस्तै अदालतले आफ्नो आदेशमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथिको कारबाही र छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल रहेको स्मरण गराएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार मर्का पर्ने व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने र त्यहीँबाट कारबाही हुन सक्ने व्यवस्थालाई अदालतले जोड दिएको छ। पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उहाँले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बिजमाण्डु प्रकरणः समाचार नहटाउनु, पुरानो आदेश बदर
काठमाडौं जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिजमाण्डु र नेपालखबरमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध दायर गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश श्यामबिहारी मौर्यको इजलासले यसअघि न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले दिएको समाचार हटाउने आदेशलाई समेत बदर गरिदिएको हो। गत जेठ २५ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएपछि यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अदालतको हस्तक्षेप भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । अदालत र प्रेसलाई परस्पर विरोधीका रूपमा प्रचार गरिएपछि अदालतले यो मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाएको थियो। बुधबार र बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। यी दुवै फैसलाले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएका छन्। समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारमाथि साइबर कानुन लगाउने र अदालतबाटै समाचार हटाउन आदेश दिनेजस्ता प्रवृत्तिहरूलाई यी फैसलाले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।