काठमाडौं नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

आज न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाण्डेको निलम्बनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र उहाँलाई आफ्नो पदमा रही काम गर्न दिन आदेश दिएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जाँचबुझ समितिको कामकारबाही अघि बढाउन निवेदकलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।” अदालतले पाण्डेलाई निलम्बन गरिएको जेठ २० गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँलाई पदमा रही कामकाज गर्न दिन भनेको छ।

किन भएको थियो निलम्बन ?
यो विवादको जड गत चैत २१ गतेको घटनासँग जोडिएको छ। काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि लामो बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा पाण्डेकै नेतृत्वमा रहेको नगर प्रहरी टोलीले उहाँलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको थियो। उपप्रमुख सुनिता डंगोलकै नेतृत्वमा कार्यालय पुग्दा समेत पाण्डेले अवरोध गरी कर्मचारी आचरण र अनुशासनविपरीत कार्य गरेको आरोप गुरागाईंको थियो। घटनापछि गुरागाईंले पाण्डेसँग ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उहाँले पाण्डेलाई जेठ २० गते ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको थियो ।

साथै, घटनाबारे छानबिन गर्न प्रशासन प्रमुख ध्रुव काफ्लेको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति पनि गठन गरिएको छ। पाण्डेलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको दाहिने हात का रूपमा चिनिनुहुन्छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरूप पाण्डेमाथि कारबाही अघि बढाइएको विश्लेषण गरिएको छ।