प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित, सहमतिका लागि रास्वपाले राख्यो ५ बुँदे प्रस्ताव

सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्न दिन लागेको जानकारी दिएपनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले होहल्ला गरेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो । यसबीचमा पनि सहमति हुन नसकेपछि बुधवार १ः०० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

यता भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट ब्याक नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सदन खोल्न ५ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । रास्वपाले भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करी विषयमा छलफलको लागि प्रस्ताव अघि सारेको हो । प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने उल्लेख छ । प्रस्तवामा नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन आदि), मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनःस्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव, अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस र राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा एवं छानबिन समितिको अडानसहित विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ १५ गतेलाई छाडेर जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोध भइरहेको छ ।